Shabri Awas Gharkul Yojana : शबरी घरकुल योजना झाली सुरु! शहरी भागात देखील मिळणार घरकुल अनुदान

Shabri Awas Gharkul Yojana : शबरी आवास घरकूल योजनेचा लाभ मुळात ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी मर्यादित होता. तथापि, राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर, शहरी भागातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही आता या योजनेचा लाभ मिळू शकणार आहे. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांना घरे उपलब्ध करून देणे आहे ज्यांना स्वतःचे घर नाही किंवा कुडमाती घरे, झोपड्या किंवा तात्पुरत्या बांधकामांसारख्या अपुऱ्या घरांमध्ये राहतात.

शासन निर्णयानुसार ही योजना ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात लागू होणे अपेक्षित होते. तथापि, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि राज्य सरकारच्या विभागासह ग्रामविकास विभागावर ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

शबरी आदिवासी घरकूल योजना शहरी भागात राबविण्यासाठी यंत्रणा नसल्यामुळे या भागात राहणारी आदिवासी कुटुंबे घरापासून वंचित राहणार आहेत. या प्रस्तावाला नगरविकास विभागाने मंजुरी दिल्यानंतर आता शहरी भागातील पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना साबरी घरकुल योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने 20 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णय क्रमांक 0224/P.No.24/Ka-08 मध्ये घेतला आहे.

घरकूल बांधकाम योजनेत 269 चौरस फूट चटई क्षेत्र आणि 2 लाख 50 हजार रुपये अनुदान रकमेचा समावेश आहे. लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक केलेल्या बँक खात्यात चार टप्प्यांत अनुदान वितरित केले जाईल. एकूण रु. 250,000 हप्त्यांमध्ये प्रदान केले जातील; प्लिंथ लेव्हलसाठी 40,000 रु. आणि मजल्याच्या पातळीसाठी 80,000 मिळेल.

शबरी घरकुल योजना लाभार्थी पात्रता

लाभार्थी हा अनुसूचित जमातीचा असावा, महाराष्ट्र राज्यात किमान 15 वर्षे वास्तव्य केलेला असावा, त्यांच्या नावावर घर नसावे, घर बांधण्यासाठी जमीन असणे आवश्यक आहे (एकतर मालकीचे किंवा सरकारने दिलेले), वय 18 वर्ष किमान असावे , पूर्वीच्या कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनांचे लाभ मिळालेले नाहीत आणि त्यांच्या स्वतःच्या नावावर बँक खाते आहे. शबरी घरकुल योजनेंतर्गत 219 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या चटईच्या बांधकामास अनुदान दिले जाणार आहे. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या आवश्यक पात्रता आहेत.

शबरी घरकुल योजना अनुदान वाटप पद्धत

शबरी घरकुल योजनेनुसार लाभार्थ्यांना घरबांधणीसाठी 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम टप्प्याटप्प्याने पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. घरकुल मंजूर झाल्यानंतर 40,000 रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाईल. 80,000 रुपयांचा दुसरा हप्ता मिळविण्यासाठी, घराचे बांधकाम प्लिंथपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.

तिसऱ्या टप्प्यात, घराचे बांधकाम लिंटेल पातळीपर्यंत पोहोचले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, या टप्प्यात लाभार्थ्याला 80,000 रुपये मिळतील. बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर, लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अतिरिक्त 50,000 रुपये जमा केले जातील. उपरोक्त चार टप्प्यांमध्ये साबरी घरकुल योजनेंतर्गत अनुदानाचा एक भाग म्हणून एकूण 2.50 कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.

घरकुल लाभासाठी आवश्यक कागदपत्रे

योजनेसाठी आवश्यक असलेले सर्वात महत्त्वाचे दस्तऐवज म्हणजे घर बांधण्यासाठी जमिनीच्या उपलब्धतेचा पुरावा. याव्यतिरिक्त, इतर आवश्यक कागदपत्रांमध्ये रहिवासी प्रमाणपत्र, अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा पुरावा, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, रद्द केलेला चेक किंवा बँकेच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची स्कॅन केलेली प्रत यांचा समावेश होतो.

Shabri Awas Gharkul Yojana अर्ज कसा करावा?

अर्जदाराने दिलेल्या लिंकवरून शबरी योजनेचा अर्ज डाऊनलोड करणे आवश्यक आहे, तो भरा आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींसह आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी त्यांच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात किंवा जिल्हा कार्यालयात जमा करा.

काही बेघर व्यक्तींना त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेचा अभाव आहे, ज्यामुळे त्यांना निवारा मिळण्यापासून रोखले जाते. केंद्र सरकारने पंडित दिनदयाल उपाध्याय जमीन खरेदी योजनेसाठी थेट जमीन खरेदीसाठी 50,000/- किंवा कमी किमतीचे वाटप केले आहे, ज्यामुळे प्रत्येक गरीब कुटुंबाला स्वतःचे घर मिळू शकेल. साबरी घरकुल योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट हे अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे देणे हे आहे जे सध्या राज्यात मातीच्या झोपड्यांमध्ये आणि तात्पुरत्या निवाऱ्यांमध्ये राहतात.

शबरी घरकुल योजनेचा फायदा कोणाला मिळतो?

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींना शबरी घरकुल योजनेद्वारे दिले जाणारे फायदे मिळतील.

शबरी घरकुलसाठी अर्ज कोठे करावा?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने हा अर्ज एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे.

Leave a comment